OBC Reservation: ठाकरे सरकारसमोर पेच, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात अहवाल नाकारला ABP Majha

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा धक्का बसला. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारनं सादर केलेला राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयानं नाकारला. त्यामुळे पुढचे निर्देश देईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होतील असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. न्यायालयाच्या या निर्णयानं ठाकरे सरकारला पुन्हा एकदा झटका बसला आहे.