Obc Reservation: Imperial डेटा जमा करण्यासाठी आयोगाला मार्चपर्यंत मुदतवाढ : ABP Majha

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचं आरक्षण लवकर परत मिळणार की नाही याबाबत प्रश्नचिन्हं कायम आहे. कारण ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारच उदासीन असल्याचं दिसून येतं. हा डेटा जमा करण्यासाठी आयोगाला मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलीय, पण आयोगानं कर्मचारी पुरवण्याची मागणी करून पाच महिने लोटले, तरी त्यावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याबाबत आयोगाचा ठराव एबीपी माझाकडे आहे. एकीकडे अशी उदासीनता असताना दुसरीकडे निवडणूक आयोगानं महापालिकांची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याची तयारी केली आहे.