OBC reservation : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला मोठा धक्का; सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा अन्वयार्थ काय?

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारला आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा झटका बसला. न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानं केंद्र सरकारकडून डेटा मिळवण्याची आशाही मावळली आहे. उलट १०५ नगरपंचायतींची २१ डिसेंबरला होणारी निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहे. यानंतर होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा गोळा करावा लागणार आहे. तरच या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचं आरक्षण पुन्हा बहाल करता येणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची आता कसोटी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पुढची सुनावणी आता १७ जानेवारीला होणार आहे. आपल्यासोबत आहेत आमचे प्रतिनिधी प्रशांत कदम. सुप्रीम कोर्टातले २ मराठी वकील त्यांच्यासोबत आहेत...
सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाचे अन्वयार्थ काय आहेत..हे आपण जाणून घेणार आहोत..