Nana Patole : Empirical Data ताबडतोब गोळा करायला हवा, आयोगाला हवी ती मदत द्यायला हवी : नाना पटोले

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार की आरक्षणाशिवाय याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा होणार आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारनं दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज एकत्र सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण स्थगित करण्याचा निर्णय याआधीच दिला आहे. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्यानंतरच आरक्षण द्यावं, असा निर्णय न्यायालयानं दिला होता.

JOIN US ON

Whatsapp
Telegram
Sponsored Links by Taboola