Uddhav Thackeray PC : ससून डॉक येथील कोळीबांधव आणि उद्धव ठाकरेंची बैठक

मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या गोडाऊन ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नामुळे मच्छिमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. २२ तारखेला मुंबई पोर्ट ट्रस्ट गोडाऊनचा ताबा घेण्यासाठी येणार होते. यावर उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, २०१५ चा निर्णय आणि मच्छिमारांचा विषय अधिवेशनात उचलण्यात आला. मच्छिमारांच्या अडचणी लक्षात घेऊन, उद्धव साहेबांनी तातडीने सचिन बाळूंना फोन केला. त्यांनी ज्येष्ठांना कल्पना दिली की मच्छिमारांना आश्वासन दिले आहे की त्यांच्यावर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. लगेच दुसऱ्या दिवशी, २३ तारखेला संध्याकाळी, खासदारांनी केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतली. केंद्रीय मंत्र्यांनी "अरविंद जी मैं उसमें दखल लूंगा और मैं इसमें मच्छिमारों को कुछ तकलीफ होने नहीं दूंगा।" असे आश्वासन दिले. मच्छिमारांच्या वतीने पब्लिक प्रेमाईसेस ॲक्ट १९९८ रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. या कायद्यामुळे मच्छिमारांना 'इल्लीगल ऑक्युपंट्स' घोषित केले जात आहे. २०२३ मध्ये सीएनएन काम संस्थेने फुलाबा आस्थेट लायब्ररीजनं मच्छिमारांवर पीआयएल दाखल केली आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्टने मारीन प्रोडक्ट्सला पार्टी बनवले आहे आणि गोडाऊन क्रमांक १७७७ (कृष्णा पौडे गोडाऊन) च्या सब-टेनंटला थेट पत्रे पाठवली आहेत. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मच्छिमारांना त्यांच्या सोयीनुसार मान्यता देत आहे. मच्छिमारांना पब्लिक प्रेमाईसेस ॲक्ट रद्द करण्याबाबत आणि २०१५ च्या निर्णयाचे संरक्षण करण्याबाबत आश्वासन हवे आहे.