Pigeon Feeding Ban | कबूतरांना खायला देणाऱ्यांवरच स्वच्छतेची जबाबदारी असणार

मुंबई उच्च न्यायालयात दादर कबूतरखान्यावरील सुनावणी झाली. सार्वजनिक आरोग्य महत्त्वाचे असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. मुंबई महापालिकेने दादर कबूतरखान्याकडून पक्ष्यांना खाद्य घालण्याची मागणी आल्याचे सांगितले. सकाळी सहा ते आठ या वेळेत कबूतरांना दाणे घालण्यास परवानगी देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे पालिकेने कोर्टात सांगितले. मात्र, सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छतेचा मुद्दा लक्षात घेता मुंबई हायकोर्टाने कबूतरखान्यावरची बंदी तूर्तास कायम ठेवली आहे. पालिकेच्या भूमिकेवर हायकोर्टाने प्रतिप्रश्न केले. "सार्वजनिक आरोग्याचा विचार न करता तुम्ही कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही," असे हायकोर्टाने बजावले. पालिकेने कोणताही एकांगी निर्णय घेऊ नये, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती मागवाव्यात, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले. राज्य सरकारने महाधिवक्ता बिरुजा सराफ यांच्यामार्फत एक समिती स्थापन केल्याचे सांगितले. या समितीत इम्युनोलॉजिस्ट, मायक्रोबायोलॉजिस्ट आणि टाऊन प्लॅनिंगचे अधिकारी असतील. दादरमध्ये महाराष्ट्र हिंदू मराठी एकीकरण समितीने कबूतरखान्याच्या विरोधात आंदोलन केले. गेल्या सुनावणीलाही हायकोर्टाने बंदी कायम ठेवली होती.