Maratha Reservation : राज्य मागसवर्ग आयोगाच्या अहवालाला मंत्रिंडळात मंजुरी,अहवालात नेमकं काय?

Maratha Reservation : राज्य मागसवर्ग आयोगाच्या अहवालाला मंत्रिंडळात मंजुरी,अहवालात नेमकं काय?  राज्य सरकारकडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मंगळवारी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात विधेयक मांडले जाणार आहे. या विधेयकाला विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मंजुरी मिळाल्यांतर राज्यात मराठा आरक्षणाचा कायदा लागू होईल. त्यानुसार मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण मिळेल. काहीवेळापूर्वीच मराठा आरक्षण विधेयकाचा मसुदा समोर आला आहे. तत्पूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवालाला मंजुरी दिली. हा अहवाल आणि मराठा आरक्षण विधेयकाच्या मसुद्यातील अनेक बाबी लक्षवेधी ठरत आहेत.