गोवंश हत्या बंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आयोग स्थापन करण्यास मान्यता,  8 वर्षानंतर मंजुरी

गाय, बैल आणि बैलांच्या कत्तलीवर बंदी असणाऱ्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आयोग स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने अखेर मान्यता दिली आहे... उच्च न्यायालयाने हा कायदा कायम ठेवल्यानंतर तब्बल 8 वर्षानंतर राज्य सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिलीये... असा आयोग स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे हरियाणा आणि गोव्यानंतरचे तिसरे राज्य ठरणार आहे. गोमांस बंदीमुळे राज्यातील गायींची संख्या वाढेल असा अंदाज शिंदे-भाजप सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला असून आयोगासाठी 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीये...