Leopard News : नियम बदलणार, दहशत संपणार? चांदा ते बांदा बिबट्यांचा धुमाकूळ सुरूच Special Report

राज्यात विविध ठिकाणी बिपट्याचे हल्ले वाढले, सरकार उपाय शोधायला लागले, बिपट्याला वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या शेड्यूल वन मधून शेड्यूल टू मध्ये टाकण्याचा पर्याय समोर आला, मात्र त्यान खरच ही समस्या सुटणार का याबाबत तज्ञांमध्ये सुद्धा मतभिन्नता आहे. ही समस्या नेमकी का उद्भवली आणि आत्ताचा पर्याय किती प्रभावी ठरेल याचा आढावा घेणार हा पुढचा स्पेशल रिपोर्ट. जंगलातून शेतात, शेतातून सोसायटीत कधी शेतातून थेट घरात. चांदा ते बांधा बिपट्यांचा धुमाकूळ सध्या अख्या महाराष्ट्रात सुरू आहे. माणसांवर, लहानग्यांवर, गुराढोरांवर हल्ले वाढतच चालले आणि त्यामुळे सामान्य जनतेचा रोषही वाढतोय. परिस्थितीच गांभीर्य ओळखून सरकारने ही शक्यती पावलं उचळण सुरू केलाय.्यांच नियंत्रण करण्यासाठी केंद्रीय वनजीव मंत्रालयाने परवानगी दिलेली आहे आणि म्हणून भविष्यकाळामध्ये त्याची वाढ होणार नाही यासाठी प्रयत्न केले जात त्यासाठी इंजेक्शन दिले जातील किंवा अन्य काही उपाय होती. तशा पद्धतीने दोन सेंटर ही बिपट्यांची सुरू करायची आणि त्याच्यामध्ये हे बिपटे पकडून ते तिकडे न्यायचे त्याच्यामध्ये ठेवायचे. आता आणखी एक पर्याय पुढे आला. बिपट्याला वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या परिशिष्ट एक म्हणजेच शेड्यूल वन मधून शेड्युल टू मध्ये टाकण्याचा विचार सुरू आहे. शेड्यूल वन मध्ये असलेल्या प्राण्यांच्या शिकारीवर आणि अवयव तस्करीवर पूर्णपणे. 18 महिने शेतात उभ असलेल उसाच पीक बिपट्यांना आसरा आणि प्रजलनासाठी अत्यंत उत्तम अधिवास मानला जातो. उसाच्या शेतीजवळ रांडुकर आणि घुशींची संख्या मोठी असते, त्यामुळे बिपट्या या खाद्यासाठी चटावला. उसाच्या शेतीजवळ राहणाऱ्या कामगारांच्या वस्तीत बकऱ्या, कोंबड्या, वासर आणि पाळीव कुत्र्यांची मोठी संख्या आहे. त्यांच्या शिकारीसाठी बिपटे वस्तीत येतात आणि अनेक वेळा लहान मुलं आणि म्हातारी माणसं आपसुकच बिपट्यांच्या हल्ल्यात पळी पडतात. एकीकडे उसाच्या शेतीमुळे बिपट्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे आणि दुसरीकडे त्यांची नैसर्गिक शिकार या भागात कमी होते त्यामुळे बिपट्या शिकारीसाठी मानवी वस्तीत शिरतोय शे मध्ये जर विपट्या जर अधिवास करत असेल तर निश्चितच इतरही वन्यप्राणाकडून शेत पिकांना नुकसान होते तर अशा ठिकाणी फेन्सिंग त्या शेतीला असणं गरजेच आहे किंवा शेतातच ही घर आहेत मानवी घर त्यांची वस्ती तयार झालेली आहे ते शेत आणि वस्ती पर्यंत जे अंतर आहे ते अधिक असायला पाहिजे अगदी खेटून नसायला पाहिजे आणि प्रकाश व्यवस्था असेल किंवा उकीर्ड अस्वच्छता राहणार नाही अशा अनेक प्रकारच्या उपाय योजना जे मानवाकडून किंवा मानवी वस्तीमध्ये काम करणाऱ्या ज्या ग्रामपंचायत असेल त्यांच्या माध्यम करण्यात येणाऱ्या उपाय योजनांसाठी 2021 मध्ये तत्कालीन मुख्य वन्यजीव संरक्षक सुनील लिमय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल सरकारकडे आहे त्यामुळे सरकारने एकदा तरी त्या समितीच्या अहवालावरील धूळ साफ करून काहीतरी उपाय सापडतो का हे शोधण देखील आवश्यक आहे.