उद्योगमंत्री Subhash Desai यांना उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे दणका , प्लॉटचा ताबा घेण्यास मनाई

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे दणका मिळाला आहे. शिवसेना पदाधिकाऱ्याला विनानिविदा मंजूर केलेल्या प्लॉटचा ताबा घेण्यास उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं मनाई केलीय. शिवसेनेचे पदाधिकारी शशिकांत वडळे यांना शेंद्रा एमआयडीसीतील प्लॉट मंजूर करण्यात आला होता. त्यासाठी खासदार विनायक राऊत यांनीही शिफारस केली होती. हा प्लॉट आधी एस. एस. वैशाली इंडिया कंपनीला मंजूर झाला होता. त्यावर अजित आणि अंबादास मेटे या संचालकांनी उद्योग उभारला. पण २०१९ मध्ये आग लागल्यानं त्यांनी भरपाईचा दावा केलाय. पण त्यांनी बांधकाम पूर्णत्वाचं प्रमाणपत्र घेतलं नसल्यामुळे एमआयडीसी प्रशासनानं त्यांना दोन वेळा नोटीस बजावली आणि प्रक्रिया सुरु असतानाच २०१९ मध्ये प्लॉट रद्द केला. त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. वडळे यांची कंपनी अस्तित्वात नसताना त्यांनी नियोजित कंपनीसाठी अर्ज केल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला होता. शिवाय ई टेंडरिंग न करता देसाई यांनी वडळे यांना भूखंड मंजूर केला.