Hyderabad Gazette | राज्य सरकारला मोठा दिलासा, मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

दोन सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. हैदराबाद गझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. कुणबी सेना महाराष्ट्र, माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ आणि सदानंद मांडलीत यांच्याकडून रिट याचिकांद्वारे या शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांनी दोन सप्टेंबरचा शासन निर्णय असंवैधानिक असल्याचे सांगत तो रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने राज्य सरकारला त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय निर्णय देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे अंतरिम दिलास्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले की, सध्याचा विरोध चुकीचा आहे आणि याचिकाकर्त्यांना या जीआरमुळे कोणतीही अडचण झालेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.