OBC Reservation साठी Imperical Data गोळा करण्यासाठी निधी मंजूर

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाला ५ कोटींचा निधी मंजूर केलाय. ओबीसी आरक्षणासाठीइम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी हा निधी मंजूर करण्यात आलाय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतलाय.