Chhagan Bhujbal On Ajit Pawar : अजित पवारांकडून नाराजी कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत?

Chhagan Bhujbal On Ajit Pawar : अजित पवारांकडून नाराजी कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत?
चार तारखेला रात्री मुख्यमंत्र्यांना भेटलो त्यांना सिंहस्थ कुंभाच्या आयोजनासंदर्भात पत्र दिलं..भारत सरकारनं आर्थिक सहकार्य करावं कांद्यावरचं निर्यातमूल्य काढून टाकावं यासंदर्भात पत्र दिलं मतदारसंघातील वेगवेगळ्या कामांसंदर्भात मागण्याचं पत्र दिलं शिवभोजन थाळी सुरू ठेवण्यासंदर्भात पत्र दिलं शिवभोजन थाळी ही सरकारची अतिशय उत्तम योजना..त्याचा थेट फायदा गरीबांना होतो..ती बंद करू नये  आगमी निवडणुकांत आम्हाला आरक्षण मिळाव यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलं आहे. अनेक नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था मधी आरक्षण पुर्ववत करण्यासाठी बंटिया आयोग नेमण्यात आला. त्यावेळी या आयोगाने केवळ व्होटिंग लिस्ट वर ओबीसी संख्या गोळा करण्याचा प्रयत्न केला. आता गावात गायकवाड नावाची व्यक्ती असेल ती ओबीसी असू शकते तसेच मराठा देखील असू शकते. आयोग म्हणतोय की ओबीसी सिन्नर जवळील काही गावात नाही आता तिथ मी माहिती घेतली त्यावेळी लक्षात आलं की २ गावात ओबीसी सरपंच आहेत.  ------------------------------------------------  छगन भुजबळ  ४ तारखेला मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेतली. त्यावेळी बंठिया आयोग यांच्या अनुषंगाने चर्चा झाली तसं पत्र देखील दिलं  नाशिक कुंभमेळा अनुषंगाने पत्र दिलं कांदा निर्यात शुल्क बाबत देखील पत्र दिलं आहे एम.  शिव भोजन थाळी संदर्भात पत्र दिलं  राज्यात २ हजार केंद्र आहेत. केंद्र प्रमुख यासोबतच राज्यात एका केंद्रासाठी ७ ते ८ कर्मचारी काम करत आहेत. २५ हजार एकूण कर्मचारी काम करत आहेत. २ लाख लोकं रोज जेवण करत आहेत. यासाठी केवळ २५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येते  शिव भोजन बंद करू नये अशी मी विनंती केली.  आगमी निवडणुकांत आम्हाला आरक्षण मिळाव यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलं आहे. अनेक नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था मधी आरक्षण पुर्ववत करण्यासाठी बंटिया आयोग नेमण्यात आला. त्यावेळी या आयोगाने केवळ व्होटिंग लिस्ट वर ओबीसी संख्या गोळा करण्याचा प्रयत्न केला. आता गावात गायकवाड नावाची व्यक्ती असेल ती ओबीसी असू शकते तसेच मराठा देखील असू शकते. आयोग म्हणतोय की ओबीसी सिन्नर जवळील काही गावात नाही आता तिथ मी माहिती घेतली त्यावेळी लक्षात आलं की २ गावात ओबीसी सरपंच आहेत.  आमच त्यामुळे स्पष्ट म्हणणं आहे की ३८७ ग्रामपंचायत माहिती नाही असं म्हणाले महागर पालिकेत १० टक्के ओबीसी आहेत असं ते म्हणत आहेत. काही गावात ओबीसी प्रमाण शून्य दाखवलं आहे.  मी मंत्रिमंडळात असताना मांडलं होत की सांगली भागात आदिवासी प्रमाण कमी असेल तिथ वाढवून द्या. जित तुम्ही कमी करत आहात तिथे देता येत नसेल तर दुसरीकडे वाढवून द्या अशी आमची मागणी आहे.  २०२१ मधे जनगणना होणार होती ती झाली नाही आपण २०११ च्या जनगणना धरून बाबी ठरवत असतो. ब्रिटिश यांनी जनगणना केली त्यामध्ये त्यांनी म्हणटलं होतं की ५४ टक्के ओबीसी आहेत  माझी स्पष्ट मागणी आहे नव्याने ओबीसी डेटा गोळा करा किंवा १९३३ चा ब्रिटीशानी केलेल्या जनगणनेचा डेटा वापरा  मुंडेंचा बाबत आधीच बोललो आहे दोषी नसतील तर कारवाई नकोच. आता जर ते दोषी असतील तर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री त्याबाबत निर्णय घेतील  अजित पवारांचा चार दिवसांपूर्वी मला फोन आला होता. त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली की त्यांनी उशिरा फोन केला म्हणून. त्यांनी आपण बसून बोलू असं म्हणटल आहे