Marital Rape : वैवाहिक बलात्कार गुन्हा ठरवताना भारतातील परिस्थितीचा विचार हवा : केंद्र सरकार
Continues below advertisement
वैवाहिक बलात्काराच्या प्रकरणांत पाश्चात्य देशांचं अनुकरण टाळायला हवं, अशी विनंती केंद्र सरकारनं दिल्ली उच्च न्यायालयाला केली आहे. वैवाहिक बलात्कार गुन्हा ठरवताना भारतातील परिस्थितीचा काळजीपूर्वक विचार व्हायला हवा, असं केंद्र सरकारनं दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. हुंड्याबाबत भारतीय दंडविधान कलम ४९८ च्या गैरवापराचा उल्लेखही त्यात करण्यात आलाय. पाश्चात्य देशात वैवाहिक बलात्कार गुन्हा मानला जातो. पण भारतानं त्याचं अंधानुकरण करण्याची गरज नाही, असं मत केंद्रानं मांडलंय. वैवाहिक बलात्काराची व्याख्या कुठल्याही कायद्यात केली नसल्याचंही केंद्रानं नमूद केलंय.
Continues below advertisement