Mumbai Goa महामार्गाच्या कामाबाबत उच्च न्यायालयाची नाराजी, राज्य सरकारला तंबी

मुंबई गोवा महामार्गाचं चौपदरीकरण पूर्ण झाल्याशिवाय इतर कोणताही रस्ते प्रकल्प पूर्ण करण्याी परवानगी देणार नाही. या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी राज्य सरकारला तंबी दिली आहे. गेली 11 वर्ष रखडलेल्या प्रकल्पाबद्दल हायकोर्टानं आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच या महामार्गावर दरवर्षी पडणा-या खड्ड्यांबाबत कायमचा तोडगा काढायला हवा. या समस्या थेट सर्वसामान्य माणसाशी जोडणा-या आहेत, त्यांचा गंभीर्यानं विचार करा. आणखीन किती वर्ष हा महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनून राहणार?, तिथं वाहतुक सुरूच ठेवून चौपदरीकरण आणि खड्डे बुजवण्याचं काम सुरू ठेवणं धोकादायक असल्याचं मतही यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केलं.