मागासवर्गीय शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा; राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई : मागासवर्गीय शासकीय कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कर्मचाऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त जागा तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याचा राज्य सरकारनं निर्णय घेतला आहे. आरक्षणाशिवाय सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत.

गेल्या साडेतीन वर्षांपासून मागासवर्गीयांची जी पद आहेत. ती रिक्त आहेत, त्यामुळे मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली जात नाही, याबाबत नाराजी होती. अनेक ओबीसी नेते आणि मंत्र्यांनी यासंदर्भात मागणी केली होती की, ज्या पदोन्नतीमध्ये ज्या जागा आहेत, त्या भरल्या जाव्यात. अखेर आज राज्य सरकारनं जीआर काढला आहे. त्या जीआरमध्ये असं म्हटलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निर्णय आहे त्याच्या अधीन राहून या सर्व जागा तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 25 मे 2004च्या सेवा ज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार, या सर्व रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय घेईल, त्यानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गातील आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जाणार जाणार आहे.