मुंबई : दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करताय की आम्ही तो रद्द करू?, असा थेट सवाल हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारला आहे. शिक्षण क्षेत्राबाबत असे निर्णय घेण्याचा सल्ला तुम्हाला देतोच कोण? महत्त्वाच्या शैक्षणिक वर्षाबाबत जर हीच तुमची भूमिका असेल तर शिक्षणाला आता देवच तारू शकतो असा सणसणीत टोलाही हायकोर्टानं गुरूवारी लगावला आहे. कोरोना संसर्गाचा धोका पाहता राज्य सरकारनं घेतलेला हा धोरणात्मक निर्णय आहे असं सांगणाऱ्या राज्य सरकारला हायकोर्टानं चांगलंच धारेवर धरलं. कोरोनाच्या नावाखाली शिक्षण क्षेत्राची चेष्टा करू नका. असा सल्ला देत राज्य सरकारला यावर पुढील आठवड्यात सुधारीत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली.
दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊ नका अशी मागणी करत हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं दहावी बोर्डाची परिक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत निवृत्त प्राध्यापक आणि पुणे विद्यापीठाचे माजी सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा तसेच अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत अधिक गोंधळ होऊ नये यासाठी दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देऊन या परिक्षा घेण्यात याव्यात अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
दहावीच्या रद्द केलेल्या परीक्षा पुढे घेणार आहात की परिक्षा न घेताच विद्यार्थ्यांना प्रमोट करणार आहात?, याचं उत्तर द्या. या सवालानचं न्यायमूर्ती काथावाला यांनी गुरूवारी सुनावणीची सुरूवात केली. दहावी हे शालेय शिक्षणाचं सर्वात महत्त्वाचं वर्ष असताना असा निर्णय कसा काय घेऊ शकता?, बरं करोनाच्या कारणाखाली एकीकडे तुम्ही दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करताय आणि बारावीची घेताय? याचा अर्थ काय?, हे असले सल्ले कोण देतं तुम्हाला? असा उद्विग्न सवालही हायकोर्टानं उपस्थित केला.
गेल्यावर्षी विधी शाखेच्या परीक्षा न घेता अंतर्गत गुणांवर विद्यार्थ्यांच्या अंतिम गुणांचं मूल्यांकन केलं गेलं. आणि या मुल्यांकनात सर्वांना 90-92 टक्के पडले होते. अश्यानं शिक्षणाचा दर्जा अबाधित राहीलं का? असं विचारत हायकोर्टानं याबाबत केंद्र सरकारचं मत काय?, अशी वचारणा केली. तेव्हा आम्ही केवळ सीबीएसई बोर्डावर नियंत्रण ठेऊ शकतो, बाकीच्या बोर्डांबाबत आम्ही धोरण ठरवू शकत नाही. असं केंद्र सरकारनं हायकोर्टात स्पष्ट केलं.
राज्यात कार्यरत असलेल्या एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई आणि इंटरनॅशनल बोर्ड या विविध बोर्डांमध्ये एकवाक्यता नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारही या परिक्षांच्या बाबतीत गोंधळलेली आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकार आधी परिक्षा घेण्यावर ठाम होते, मग ऐनवेळी परीक्षा रद्द केल्या. त्यातही फक्त दहावी बोर्डाच्या परिक्षा रद्द केल्या मात्र बारावी बोर्डाच्या परीक्षा घेणार असं जाहीर केलंय. तर अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचं भवितव्य अंतर्गत गुणांवर ठरवणार आहेत. तर मग हे सारं करताना दहावीच्या परीक्षा रद्द करून सरकारनं काय साध्य केलं? असा थेट सवाल या याचिकेतून करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावर याचा काय परिणाम होईल? याचा विचार हा निर्णय घेताना केलेलाच नाही, उलट प्रवेश प्रक्रियेत भ्रष्टाचार करण्याला मार्ग मोकळा करून दिला आहे. असा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला आहे.