Balganga Dam : बाळगंगा धरणाचं नेमकं प्रकरण काय? आरोपपत्रात काय?

तीनशे तीन कोटींचे रनिंग अकाऊंट बिल सादर करण्यात आले होते. धरणाचे काम केवळ ऐंशी टक्के पूर्ण झाले असताना, कंपनीने दोन लाख क्युबिक मीटर काँक्रीटीकरणाचा दावा केला होता, परंतु प्रत्यक्षात केवळ एक लाख एकोणतीस हजार क्युबिक मीटर काँक्रीटीकरण झाले होते. कंत्राटदाराने काँक्रीटचे दरही वाढवून दाखवले होते. एसीबीने बोगस बिले आणि गुन्हेगारी षड्यंत्राचा आरोप करत आरोपपत्र दाखल केले. बिल मिळत नसल्याने कंपनीने दोन हजार सोळा मध्ये काम थांबवले. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाने दोन हजार सोळा मध्ये कंत्राट रद्द केले. कंपनीने याविरोधात अर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनलकडे धाव घेतली. दोन हजार एकोणीस मध्ये ट्रिब्यूनलने कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिला आणि सरकारला तीनशे तीन कोटी देण्याचे आदेश दिले. दोन हजार वीस मध्ये मुंबई हायकोर्टाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने हा आदेश रद्द केला. मात्र, ऑगस्ट दोन हजार पंचवीस मध्ये हायकोर्टाच्या डिवीजन बँचनं खंडपीठाचा आदेश बदलला.