OBC आरक्षणाशिवाय राज्यात कोणत्याही निवडणुका घेण्यास सर्वपक्षीयांचा विरोध, सरकार काय निर्णय घेणार?

स्थानिक संस्थामधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्यभरात आंदोलनं केली जात आहेत. यातून मार्ग काढण्याचा सरकार विरोधी पक्षांसह प्रयत्न करत आहे.  महाविकास आघाडी सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.  जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याच्या कलम 12 (2)(सी) आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनांनुसार आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असेल तर ते अवैध आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या आदेशावर राज्य सरकार व इतरांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेऊन मूळ आदेश कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या. दरम्यान काल ओबीसींना जोपर्यंत राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत राज्यात कोणत्या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी दिलाय. या मुद्यावर महाराष्ट्र पेटवण्याची भाषाही त्यांनी केली होती.