2006 Mumbai Train Blasts | मुंबई उच्च न्यायालयाकडून ११ दोषी निर्दोष, सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

अकरा जुलै दोन हजार सहा रोजी पश्चिम रेल्वेच्या सात वेगवेगळ्या स्थानकांवर बॉम्बस्फोट झाले आणि संपूर्ण मुंबई हादरली. या स्फोटांमध्ये दोन शे नऊ निष्पाप मुंबईकरांनी प्राण गमावले तर सात शे हून अधिक जखमी झाले. एकोणीस वर्षे दहा दिवस उलटल्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयानं दोन हजार सहा मधल्या मुंबईतल्या साखळी स्फोटाप्रकरणी सत्र न्यायालयानं दोषी ठरवलेल्या अकरा जणांना निर्दोष ठरवलं. यापूर्वी मकोका विशेष न्यायालयानं बारा जणांना दोषी ठरवलं होतं, ज्यात पाच जणांना फाशी आणि सात जणांना जन्मठेप ठोठावली होती. एकाचा कोठडीतच मृत्यू झाला होता. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती एस चांडक यांनी हा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयानं साक्षीदारांच्या साक्षी विश्वासार्ह नाहीत, स्फोटाच्या शंभर दिवसानंतर साक्षीदारांना आरोपी आठवणं अशक्य, बॉम्ब ओळखण्यात तपास संस्थेला अपयश, तसेच बॉम्ब कसे होते हे माहिती नसल्याने मिळालेल्या पुराव्यांना अर्थ नाही, अशी महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली. या निर्णयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी हा निर्णय धक्कादायक असल्याचं मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले, “अशा प्रकारचा निर्णय येणं हे निश्चितच धक्कादायक आहे. मी तात्काळ आपल्या वकिलांशी चर्चा केली आणि त्यांना सांगितले की आपण सुप्रीम कोर्टमध्ये याला चॅलेंज केले पाहिजे आणि आमचा प्रयत्न आहे की लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन या निर्णयाला आम्ही चॅलेंज करू.” उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.