महिला अत्याचारासंबंधी खटल्यांसाठी राज्यात 138 फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना होणार असल्याची माहिती मिळतेय. गृहमंत्रालय आणि राज्य सरकारचं यावर एकमत झालंय.