Kolhapur Sugarcane Weighing Fraud | सरकारची कबुली, 'Legal Metrology'ची यंत्रणा धूळखात

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साखर कारखान्यांकडून होणाऱ्या काटामारीच्या प्रकारावर भाष्य केले. राज्य सरकारने पहिल्यांदाच काटामारी होत असल्याची कबुली दिली आहे. मात्र, ही काटामारी रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणा सुस्त असल्याचे कोल्हापूरमध्ये दिसून आले. राज्य सरकारच्या लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कडून साखर कारखान्यांचे काटे तपासणारी जवळपास दीड कोटी रुपयांची यंत्रणा धूळखात पडली आहे. केंद्र सरकारने २०१४ साली अशा पद्धतीची पंधरा वाहने राज्यभरात उपलब्ध करून दिली होती. या क्रेनच्या माध्यमातून साखर कारखान्यांवरील वजन काट्यांची तपासणी करणे अपेक्षित होते, परंतु अनेक वर्षांपासून ही क्रेन गोकुळ दूध संघाच्या परिसरात पडून आहे. शेतकरी संघटनेने या निर्णयाचे स्वागत करत काही प्रश्न उपस्थित केले. पश्चिम महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष पांडुरंग रायते यांनी 'पंधरा ताय तुम्ही पंचवीस ते तीस रुपये घ्या परंतु आमच्या मालाचा भाव ठरवा' असे मत मांडले. शेतकऱ्यांच्या उसाचा उत्पादन खर्च २२१५ रुपये ६० पैसे असताना, त्यांना २८ रुपये मिळतात आणि सरकार ७०० रुपये नफा झाल्याचे सांगते. शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. देशातील मोठे कर्ज बुडवणारे उद्योजक असताना, शेतकऱ्यांवर बोजा टाकला जात आहे.