आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 8 लाखांची मर्यादा कुठून आणली? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला सवाल

नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ठरवताना आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा नेमकी आली कुठून? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. ही मर्यादा ठरवताना केंद्र सरकारने कुठल्या आधारावर किंवा अहवालावर ठरवली आहे अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. 2019 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण लागू केलं आहे. हे (EWS Reservation) आरक्षण लागू करताना त्यासाठी आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेला गट हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ठरवून त्या वर्गाला हे लागू करण्यात आलं आहे.