सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे परिणाम काय होणार? घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांचं विश्लेषण

OBC Reservation :  ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्यातील ठाकरे सरकारने घेतलेल्या भूमिकाला सुप्रीम कोर्टाने एकामागोमाग एक धक्के दिले आहेत. कारण सुप्रीम कोर्टाने आधी राज्य सरकारने केंद्राकडे केलेली इम्पिरिकल डेटाची मागणी फेटाळली. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारने ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाबाबत काढलेला अध्यादेश रद्द केला आहे. त्यामुळे आता 21 डिसेंबरला होणाऱ्या भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या 15 पंचायत समिती आणि राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील निवडणुकांमधील ओबीसींसाठी ज्या जागा राखीव ठेवल्या होत्या, त्या आता खुल्या प्रवर्गाअंतर्गत येतील. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का आहे.