Vote for Note Case: लाच घेऊन संसदेत मतदान, भाषण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना दणका, SCने निर्णय बदलला

आमदार-खासदारांच्या लाचखोरीला असलेलं विशेषाधिकाराचं संरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला आहे. आमदार खासदार लाच घेऊन राज्यसभा किंवा विधानपरिषदेला मतदान करतात, आणि कारवाई करण्याची वेळ येते तेव्हा ते घटनेच्या कलम १०५(२) आणि कलम १९४ (२) अन्वये लोकप्रतिनिधींनी मिळालेल्या विशेषाधिकाराचा ढाल म्हणून वापर करतात. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यीय खंडपीठाने हा महत्वाचा निर्णय देताना, १९९८ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेला निर्णय रद्द केला. त्यावेळी घटनापीठाने  तीन विरुद्ध दोन असा निर्णय देत लोकप्रतिनिधींच्या लाचखोरीला विशेषाधिकाराचं संरक्षण असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यावेळी नरसिंहराव याचं सरकार होतं.