Petrol-Diesel GST च्या कक्षेत आणायला राज्यांचा विरोध, Nirmala Sitharaman यांची पत्रकार परिषद

पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणून त्याच्यावर लावण्यात आलेला भरमसाठ कर कमी करायचा की तो कर आहे तसाच ठेवायचा याचा निर्णय आज होण्याची शक्यता होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज लखनऊमध्ये जीएसटी कौन्सिलची  बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित असणार होती. तब्बल 20 महिन्यांनी ही जीएसटी कौन्सिलची बैठक घेण्यात आली आहे. 

देशातील वाढत्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमुळे सामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणावं आणि समान कर लावावा अशी मागणी अनेक खासदारांकडून करण्यात येत होती. मार्च मध्ये झालेल्या बजेट सेशनमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याचे सुतोवाच दिले होते. केंद्र सरकार यासाठी तयार असून राज्यांनी त्याचा विचार केला पाहिजे असं त्या म्हणाल्या होत्या. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणलं तर त्या किंमती थेट 65 ते 75 रुपयांवर येणार आहेत. त्यामुळे सामान्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.