Scrapping Policy : पंतप्रधान मोदींकडून वाहन स्क्रॅपेज धोरण जाहीर, अनेक सवलतींची घोषणा

सरकारी विभागाची वाहने म्हणजे सर्व मंत्रालयातील वाहनं, पोलीस, प्रशासनाकडून वापरण्यात येणारी वाहने, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि इतर विभागामध्ये वापरण्यात येणारी वाहनं जी 15 वर्षाहून जुनी आहेत, ती वाहनं आता भंगारात काढण्यात येतील. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील वाहनं म्हणजे महामंडळांकडून वापरण्यात येणारी वाहनं जसे एसटी आणि बेस्टच्या बस, सार्वजनिक उद्योगांमध्ये वापरण्यात येणारी वाहनं हेही भंगारात काढण्यात येतील. 

 

सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहनं स्कॅपिंग करण्यात येतील. व्हेइकल स्क्रॅपेज पॉलिसीमुळे भंगारात गेलेल्या जुन्या साहित्याचा पुनर्वापर करता येईल आणि त्यामुळे वाहनांच्या किंमतीत घट होईल. या धोरणांतर्गत केंद्र सरकारने येत्या पाच वर्षाच्या कालावधीत दोन हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचं ठरवलं आहे. 

 

 

कशी असेल स्क्रॅपिंग पॉलिसी? 
स्क्रॅपिंग पॉलिसीमध्ये चार टप्पे असतील. एका टप्प्यात, जर आपण आपले जुने वाहन स्क्रॅप करून नवीन वाहन खरेदी केले तर आपल्याला पाच टक्क्यांपर्यंत सूट मिळेल. मात्र या वाहनांसाठी फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यक असेल. स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर 20 वर्षांचे खासगी वाहन आणि 15 वर्ष जुन्या व्यावसायिक वाहनासाठी फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यक असणार आहे. याकरता ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पीपीपी मोडमध्ये सुरु केले जातील. 

 

स्क्रॅपिंग पॉलिसीचा फायदा काय? 
देशात स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर वाहन क्षेत्रात मोठी वाढ होईल. देशातील वाहन क्षेत्राची उलाढाल सध्या सुमारे साडेचार लाख कोटी रुपयांवर आहे. ती स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर सुमारे दहा लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकेल. तसेच देशात लाखो रोजगारांची निर्मिती होईल.