New Parliament Building Foundation Stone Ceremony| संसदेच्या नव्या इमारतीचं मोदींच्या हस्ते भूमीपूजन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज नव्या संसदेच्या इमारतीचं भूमीपूजन करणार आहेत. जवळपास 80 वर्षांनी देशात नवं संसद भवन निर्माण करण्यात येणार आहे. परंतु, भूमीपूजनानंतर लगेचच संसदेच्या नव्या इमारतीचं काम सुरु होऊ शकणार नाही. त्याचं कारण म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली बंदी. सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या संसद इमारतीसह अनेक महत्त्वाच्या सरकारी इमारतींच्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टमधील कोणत्याही बांधकामावर सध्या बंदी घातली आहे.

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर अद्याप निर्णय देणं बाकी असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी घातली आहे. या याचिकांवर न्यायालयाने 5 नोव्हेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. तेव्हा न्यायालयाने सांगितलं होतं की, या प्रकल्पासाठी सर्व कायदेशीर गरजा पाळल्या गेल्या आहेत की नाही याकडे तो याचा विचार करुन निर्णय देण्यात येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वीच होणाऱ्या भूमीपूजनासंदर्भातही न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडताना केंद्र सरकारने सांगितलं होतं की. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टमध्ये कोणतंही बांधकाम करताना कोणत्याही जुन्या इमारतींना नुकसान पोहोचवलं जाणार नाही. तसेच याप्रकरणी न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वी कोणत्याही बांधकामाला सुरुवात केली जाणार नाही. तसेच त्या परिसरातील झाडंही दुसरीकडे लावण्याचं काम थांबवण्यात येईल. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतरच नव्या संसदेच्या इमारतीसह आणि दुसऱ्या इमारतींचं बांधकामही सुरु केलं जाणार नाही.