पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येण्याची शक्यता, लखनऊमध्ये जीएसटी परिषदेची महत्त्वाची बैठक

 एकीकडे खाद्यतेल आणि डाळींच्या वाढत्या किंमती तर दुसरीकडे शंभरीपार गेलेले इंधनाचे दर, यामध्ये सामान्य माणसाची अवस्था केविलवाणी होत असताना एक आनंदाची बातमी येण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकार येत्या 17 तारखेला पेट्रोल आणि डिझेलला वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. असं जर झालं तर देशातील पेट्रोलचे दर हे अर्ध्याने कमी होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अध्यक्षतेखाली 17 सप्टेंबरला जीएसटी कौन्सिलची  बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला जाईल असं अर्थमंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितलं. असं जर झालं तर पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी लागून त्याच्या किंमती थेट अर्ध्यावर येण्याची शक्यता आहे.