India Caste Census | जातनिहाय जनगणनेचे नेमके फायदे आणि तोटे काय?
मुंबई : देशात गेल्या काही वर्षांपासून होत असलेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या (Cast census) मागणीला आता केंद्रातील मोदी सरकारने हिरवा कंदील दर्शवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट मीटिंग ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सच्या बैठकीत आगामी जनगणनांमध्ये जातींच्या जनगणनेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini vaishnav) यांनी याबाबत माहिती दिली. आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा हा मोठा निर्णय मानला जात आहे. तर, विरोधकांकडून सातत्याने होत असलेल्या टीकेलाही या निर्णयातून मोदी सरकारने उत्तर दिलं आहे. मात्र, सरकार जातनिहाय जनगणना करु शकत नाही, असं प्रतिज्ञापत्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात यापूर्वी सादर केलं होतं. आता, केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय कसा झाला, बिहार निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याची टीका वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर (Prakash ambedkar) यांनी केला आहे.
काँग्रेस सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा विरोध केला आहे. त्यामुळेच, 1947 पासून देशात जातनिहाय जनगणना करण्यात आली नाही. जातजनगणना करण्याऐवजी जात सर्वेक्षण करण्यात आले. काँग्रेसच्या युपीए सरकारने अनेक राज्यात जात सर्वेक्षण करुन राजकीय हित साधण्याचा प्रयत्न केल्याची टीका अश्विनी वैष्णव यांनी केली. त्यानंतर, केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत आगामी जनगणनेत जात जनगणनेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली. मात्र, सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांकडून शंका उपस्थित होत आहेत. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन हा निर्णय झाल्याचेही विरोधी पक्षातील नेत्यांनी म्हटले.