Hurriyat Conference: दहशतवाद्यांची आर्थिक नाकेबंदी करण्यासाठी हुर्रियतवर बंदीचा गृहमंत्रालयाचा विचार- सूत्र ABP Majha
Continues below advertisement
जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत करण्याचा आरोप असलेल्या हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या सर्व गटांवर केंद्र सरकार यूएपीए कायद्याखाली बंदी घालण्याची शक्यता आहे. यूएपीए म्हणजेच बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याअन्वये ही कारवाई केली जाईल अशी माहिती गृहमंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलीय.
Continues below advertisement