कंगनाच्या घरावर बुलडोझर, मग नेत्यांना सूट का? शिवसेना नेत्यांची अनधिकृत बांधकामं, भाजपचा आरोप

मुंबई : कंगना रनौतला मुंबई उच्च न्यायालयानं तूर्तास दिलेला दिलासा 22 सप्टेंबरपर्यंत कायम ठेवला आहे. गुरूवारी हायकोर्टात पार पडलेल्या सुनावणीत पालिकेनं कंगनाच्या कार्यालयातील तोड कारवाई तूर्तास करू नये असे निर्देश न्यायमूर्ती काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठानं जारी केलेत. 14 सप्टेंबरपर्यंत कंगनाच्या वकिलांना आपली बाजू सविस्तरपणे मांडत याचिकेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे, तर 17 सप्टेंबरपर्यंत पालिकेनं त्याला उत्तर देण्याचे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 22 सप्टेंबरला घेण्याचं निश्चित केलं आहे.