राज्यमंत्री Abdul Sattar यांना उच्च न्यायालयाचा दणका; सत्तार यांच्या संस्थेला दिलेलं इरादापत्र रद्द

राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या महाविद्यालयाचे इरादापत्र औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केले. जिल्ह्यातील सहा शैक्षणिक संस्थांना सहा ठिकाणी नवीन महाविद्यालये नव्या महाविद्यालयांसाठी राज्य शासनाने दिलेले इरादापत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केले. यात महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या संस्थेच्या तीन महाविद्यालयांचा समावेश आहे. विद्यापीठ कायद्यानुसार अपवादात्मक परिस्थितीत इरादापत्र देण्याचा सरकारला अधिकार आहे. मात्र त्याची कारणमीमांसा देणे गरजेचे असते. या प्रकरणात तसे नमूद करण्यात आलेले नसल्याचे सांगून खंडपीठाने हे इरादापत्र रद्द केले .