ABP Majha Marathi News Headlines 03 PM TOP Headlines 09 May 2025

ABP Majha Marathi News Headlines 03 PM TOP Headlines 09 May 2025

 भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत बैठकांचा जोर असून गृहमंत्री अमित शाह (Amit shah) यांनी नुकतीच प्रमुख अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली. दुसरीकडे संरक्षण मंत्रालयाने (Defence) सैन्य दलाला महत्त्वाचे अधिकार दिले असून पुढील 3 वर्षांपर्यंत हे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. तिनही सैन्य दलाच्या (Indian army) प्रमुखांसाठी संरक्षण मंत्रालयाकडून गॅझेट अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. टेरिटोरियल आर्मी नियम 1948 च्या नियम 33 नुसार भूदल प्रमुखांना अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, टेरिटोरियल आर्मीच्या सर्वच अधिकारी आणि सैनिकांना आवश्यक सुरक्षा ड्यूटी नियमित सेना के समर्थन में सक्रिय सेवेत (एंबॉडीमेंट) बोलवू शकतात. सध्या 32 टेरिटोरियल आर्मी इन्फँट्री बटालियनमधील 14 बटालियन देशाच्या विविध सैन्य दलांना, साउदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, नॉर्दर्न कमांड, साउथ-वेस्टर्न कमांड, अंदमान व निकोबार कमांड आणि आर्मी ट्रेनिंग कमांड (ARTRAC) येथे तैनात करण्यात येईल. 

भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाकडून गॅजेट अधिसूचना प्रसिद्ध करुन लष्करप्रमुखांना म्हणजेच सेनाध्यक्षांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. सैन्य सेवेसंदर्भात 9 फेब्रुवारी 2028 पर्यंत सेनाध्यक्षांकडे हे सर्वाधिकार असणार आहेत. त्यामुळे, भारत सरकारने पुढील 3 वर्षांसाठी सैन्य दलाच्या प्रमुखांना युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अधिकार दिले आहेत. त्यानुार, टेरिटोरियल आर्मीतील अधिकाऱ्यांना बोलवण्याचे अधिकार सेनाध्यक्षांना असणार आहेत. तसेच, देशभरातील सर्व सैन्यसेवेतील अधिकारी, सैनिकांच्या ड्युटी लावण्याचे अधिकारही सेनाध्यक्षांना प्रदान झाले आहेत. यासंदर्भात 6 मे रोजी अधिसूचना काढण्यात आली व 8 मे ला गॅझेट करण्यात आले आहे.