Zero Hour | माजी आमदारांची पोलीस सुरक्षा काढण्याचा गृहविभागाचा निर्णय ABP Majha

 

महायुतीनं विधानसभा निवडणुकीत तब्बल २३७ जागा जिंकून, राज्यात प्रचंड बहुतमताचं सरकार स्थापन केलं.. त्यानंतर एक-दोन नाराजीनाट्यं सोडली तर महायुती सरकारनं दणक्यात कामाला सुरुवात केली होती. पण गेल्या महिन्याभरात भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेत सुरु असलेलं नाट्य पाहता.. कोणीही नक्की सांगेल की.. महायुती सरकारमध्ये वरवर पाहता सगळं ओके दिसत असलं... तरी थोडाफार संघर्षही आहे.. हे दिसून येतंय.. 

महायुतीत प्रामुख्यानं भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेत शहकाटशहाचं राजकारण कसं सुरु आहे.. त्यासाठी काही घटनाक्रम सांगतो.. पहिली घटना म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षपदी राजकीय नेत्यांची वर्णी लावण्याची प्रथा मोडीत काढली.. आणि शिंदेंचे प्रताप सरनाईक मंत्री असलेल्या परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षपदी त्यांनी संचालकाची नियुक्ती केली..

घटना क्रमांक दोन.. नाशिकमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठीच्या बैठकांवरुनही चर्चा रंगली होती.. गेल्या काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आयोजित केलेल्या बहुतांश बैठकांना उपमुख्यमंत्री शिंदे हे गैरहजर राहिलेत.. पण नाशकात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी घेतलेली स्वतंत्र आढावा बैठक.. यावरुनही राजकीय चर्चा झाली. मग शिंदेंनी मंत्रालयातील मुख्यमंत्री वॉर रूमच्या धर्तीवर स्वत:ची को-ऑर्डिनेशन रूम म्हणजे समन्वय कक्ष सुरू केला...

या सगळ्या घटनाक्रमात आणखी एक मोठा निर्णय खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीसांनी घेतला.. आणि तो होता लोकप्रतिनिधींसाठीच्या सुरक्षाव्यवस्थेचा.... पोलिसांचं मनुष्यबळ अपुरे असल्याचं कारण देऊन, गृह विभागानं काल महाराष्ट्रातील अनेक सर्वपक्षीय आमदारांसह नेत्यांच्याही पोलीस सुरक्षेत कपात केली. आणि त्यात प्रामुख्यानं सर्वात जास्त मंत्री आणि आमदार आहेत.. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे.

गृह विभागाच्या याच निर्णयावर शिंदेंच्या नेत्यांनी उघडपणे बोलणं किंवा नाराजी दर्शवणं टाळलं असलं तरी त्यावरून संघर्ष निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.. कोणकोणत्या प्रमुख नेत्यांची सुरक्षा कमी झालीय.. त्यांची यादी आपण पाहणार आहोतच.. पण, सुरुवात करुयात आपल्या आजच्या प्रश्नानं.. तो आहे.. देवेंद्र फडणवीसांच्या निर्णयावर.. त्यासाठी जाऊयात पोल सेंटरला.