Supreme Court on Mohammed Shami: सर्वोच्च न्यायालयाने टीम इंडियाची तोफ मोहम्मद शमीला नोटीस बजावली आहे. विभक्तपत्नी हसीन जहाँने दाखल केलेल्या याचिकेवर ही नोटीस देण्यात आली आहे. हसीन जहाँने कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या (Calcutta High Court) 1 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये मासिक पोटगी म्हणून ₹ 4 लाख मंजूर करण्यात आले होते. हा आदेश 25 ऑगस्ट रोजी खंडपीठाने कायम ठेवला होता. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शमीच्या पत्नीला ₹ 1.5 लाख प्रति महिना आणि त्यांच्या मुलीला ₹ 2.5 लाख प्रति महिना अशी एकूण ₹ 4 लाख पोटगी निश्चित करण्यात आली होती.
हसीन जहाँच्या वकिलाने काय सांगितलं?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने ही रक्कम अत्यंत वाजवी असल्याचे मत व्यक्त केले आणि हसीन जहाँला तुम्ही ही याचिका का दाखल केली आहे? ₹ 4 लाख प्रति महिना ही रक्कम चांगली नाही का? अशी विचारणा केली. हसीन जहाँच्या वकिलांनी सांगितले की, शमीचे उत्पन्न न्यायालयाने निश्चित केलेल्या पोटगीच्या रकमेपेक्षा खूप जास्त आहे. या याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, शमी हे 'अ-सूचीतील राष्ट्रीय क्रिकेटपटू' असल्याने त्यांची निव्वळ मालमत्ता (Net Worth) सुमारे ₹ 500 कोटी असल्याचा अंदाज आहे.
पोटगीची ₹ 2.4 कोटींपेक्षा जास्त थकबाकी भरणे बाकी
पत्नीने उच्च न्यायालयात शमीने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा हवाला दिला, ज्यानुसार त्याचा मासिक खर्च ₹ 1.08 कोटींपेक्षा जास्त आहे. पत्नीने आरोप केला आहे की, शमी 'अति-आलिशान जीवन' जगत आहे, आणि पत्नी, अल्पवयीन मुलीला दारिद्र्यात राहण्यास भाग पाडत आहे. विवाहानंतर पत्नी बेरोजगार असून तिच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही स्वतंत्र साधन नाही. हसीन जहाँच्या म्हणण्यानुसार, मोहम्मद शमीकडून पोटगीची ₹ 2.4 कोटींपेक्षा जास्त थकबाकी भरणे बाकी आहे, ज्यावर शमीचा आक्षेप आहे. उच्च न्यायालयाने शमीला सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या आठ मासिक हप्त्यांमध्ये ही थकबाकी भरण्याचे निर्देश दिले होते.
चार वर्षात संसार मोडला
शमी आणि हसीन जहाँचे लग्न 2014 मध्ये झाले होते आणि 2018 मध्ये त्यांनी वेगळे राहण्यास सुरुवात केली. हसीन जहाँने 2018 मध्ये शमी आणि त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध घरगुती हिंसाचार आणि क्रूरता केल्याच्या आरोपाखाली पश्चिम बंगालमधील जादवपूर येथे फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे आणि शमी सध्या या प्रकरणात खटल्याला सामोरे जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शमी यांना नोटीस जारी करताना मध्यस्थीद्वारे हा वाद मिटवण्याची सूचना केली आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर ठेवली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या