ललित मोदी देशाबाहेर पसार झाल्याने त्यांना साक्षीदारांची उलट तपासणी करण्यासाठी ईडीने विरोध केला होता. ईडी कोर्टाने त्यानुसार उलट तपासणीची परवानगी नाकारली होती. त्याविरोधात ललित मोदींनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
2009 साली दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या आयपीएलमध्ये परकीय चलनाच्या माध्यमातून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी फेमा कायदा अंतर्गत ईडीने गुन्हा दाखल केला होता. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली.
हायकोर्टाने ललित मोदींच्या वकिलांना थेट सवाल केला की, समजा आम्ही परवानगी दिली तर तुम्ही भारतात परत येऊन खटल्याला सामोरं जाणार का? यावर सध्या कोर्टाने आम्हाला साक्षीदारांच्या उलटतपासणीची परवानगी देऊन पारदर्शक खटला चालवण्याची हमी द्यावी, अशी विनंती वकिलांकडून करण्यात आली.
गेल्या 10 वर्षात प्रकरण जैसे थे आहे. यात विशेष काही प्रगती नसल्याने केंद्र सरकारने आता या प्रकरणात लक्ष घालावं, असे निर्देश देत हायकोर्टाने ही याचिका निकाली काढली.