Cricket Match Police Security Fees : महाराष्ट्रातील क्रिकेट सामन्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या पोलीस बंदोबस्ताच्या रक्कमेत कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुंबईसह नवी मुंबई, पुणे, नागपूर येथील सामन्यांसाठी आता एकच रक्कम आकारण्यात येणार आहे. इतर राज्यातील सामन्याचे दर पाहता राज्य सरकारने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा फटका पोलिसांना बसणार आहे. कारण, सुरक्षेची रक्कम पोलीस मुख्यालयात जमा होते.
गृह विभागाने आज अधिकृत परिपत्रक काढत महाराष्ट्रातील क्रिकेट सामन्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या पोलीस बंदोबस्ताच्या रक्कमेत कपात केल्याची माहिती दिली. मुंबईत टी-20 सामन्यांसाठी 70 लाख रुपयांऐवजी आता फक्त 10 लाख रुपये आकारण्यात येणार आहे. नागपूर, पुणे, नवी मुंबईत टी 20 सामन्यांसाठी 50 लाखांऐवजी आता 10 लाख रुपये आकारण्यात येतील. कसोटी सामन्यांसाठी 60 लाख रुपयांच्या ऐवजी आता 25 लाख रुपयांचे शुल्क आकारण्यात येणार आहे. एकदिवसीय सामन्यांसाठी 75 ते 50 लाख रुपयांऐवजी आता 25 लाख रुपये आकारण्यात येणार आहेत. परराज्यातील सामन्यांचे दर लक्षात घेत शासनाकडून शुल्कात कपात करण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या स्पर्धा महाराष्ट्रात आणण्यासाठी शुल्क कपात केल्याची माहिती, राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे.
परिपत्रकात काय म्हटलेय ?
महाराष्ट्रामध्ये मुंबई, नागपूर, पुणे आणि नवी मुंबई येथे क्रिकेटचे सामने आयोजित करण्यात येतात. सदर क्रिकेट सामन्यांमध्ये संघाची लोकप्रियता व स्थानिक परिस्तिती लक्षात घेऊन सामन्याकरीता आवश्यकतेनुसार विशेष पोलीस बंदोबस्त तैणात करण्यात येतो. विविध कालावधीमध्ये विविध ठिकाणी खेळवण्यात येणाऱ्या क्रिकेट सामन्याकरीता एक एप्रिल 2018 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीकरिता सामनानिहाय ठोक रक्कम आकारण्यास शाशन मान्यता देण्यात आली आहे. सदर कालावधी 31 मार्च 2019 रोजी संपुष्टात आला आहे. 2019-20 ते 2023-24 या कालावधीकरिता दरनिश्चितीचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला असता नवीन दर लागू करण्यास सरकारची मान्यता मिळाली आहे.
सामन्यासाठी आकारण्यात येत असलेले शुल्क स्टेडिअममधील आणि बाहेरील सुरक्षेसाठी आहे. सदर बांदोबस्ताचे शुल्क हे 2011 पासून लागू करण्यात आले आहे. हे शुल्क सामना झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत जमा करण्यात यावे, अन्यथा महाराष्ट्र पोलीस नियमावली 1999 मधील तरतुदीनुसार 9.5 टक्के चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारण्यात यावे, असे राज्य सरकारच्या परिपत्रकात म्हटलेय.
आणखी वाचा :