मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयानं बीसीसीआयला मोठा झटका दिला. खेळाच्या विकासासाठी बीसीसीआयनं काहीही केलं नसल्याचा ठपका सर्वोच्च न्यायालयानं ठेवला आहे.   न्यायमूर्ती लोढा समितीनं केलेल्या शिफारशी का लागू केल्या जाऊ शकत नाहीत, याविषयी बीसीसीआयनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी हे खडे बोल सुनावले.   बीसीसीआयच्या पाच वर्षांच्या अहवालानुसार, बिहार, मणिपूर, मिझोरम आणि मेघालय या राज्यांना एक पैसाही मिळालेला नाही. मध्य प्रदेश, छत्तीसगडसह अकरा राज्यांनी केलेल्या निधीच्या मागणीकडे बीसीसीआयनं दुर्लक्ष केल्याचं या अहवालातून समोर आलंय. या प्रकऱणात पुढील सुनावणी आता शुक्रवारी होणार आहे.