मराठा आरक्षणासाठी महत्त्वाचा पुरावा: 'हैदराबाद' गॅझेटियर नेमकं काय आहे?

मराठा आंदोलनानंतर हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, पण काय आहे हे हैदराबाद गॅझेट? जाणून घ्या...

Manoj jarange maratha arakshan

हैदराबाद गॅझेट हा 1918 मधील निझाम काळातला एक महत्त्वाचा अधिकृत दस्तऐवज आहे. संस्थानात बहुसंख्य असलेल्या मराठा समाजाची नोकऱ्यांमध्ये उपेक्षा होत होती.

निजाम सरकारचा संस्थानातल्या मराठ्यांना सरकारी नोकऱ्या, शिक्षणात आरक्षणाचा निर्णय, हा निर्णय अधिकृत गॅझेट द्वारे नोंदवण्यात आला, म्हणून त्याला हैदराबाद गॅजेट म्हटलं जातं

यामध्ये मराठवाडा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकातील काही भागांशी संबंधित नोंदी आहेत. 1901 च्या मराठवाड्यातील जनगणनेनुसार, या गॅझेटमध्ये मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

त्यावेळी मराठवाड्यात सुमारे 36% मराठा-कुणबी लोकसंख्या होती. मराठवाडा प्रांतात कुणबी जातीची लोकसंख्या 46,10,778 एवढी होती. मराठा आरक्षणाच्या मागणीत ऐतिहासिक पुरावा म्हणून गॅझेट दाखवला जातो

मराठा समाज आधीपासूनच मागास, अशी शासकीय कागदपत्रांमध्ये नोंदीचा पुरावा मानला जातो.

सरकारने काढलेल्या जीआरनुसार, हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी किंवा मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार आहे.