सरन्यायाधीशांनी उल्लेख केलेलं कलम 142 नेमकं काय? जे ऐकताच अधिकारी पळतच आले

देशाचे सरन्याधीश भूषण गवई यांनी मुंबईतील कार्यक्रमात राज्याच्या मुख्य सचिव, पोलीस आयुक्त आणि पोलीस महासंचलांनी प्रोटोकॉल न पाळल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे.

Article 142 mentioned by CJI bhushan gavai

देशाचे सरन्याधीश भूषण गवई यांनी मुंबईतील कार्यक्रमात राज्याच्या मुख्य सचिव, पोलीस आयुक्त आणि पोलीस महासंचलांनी प्रोटोकॉल न पाळल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे. सरन्यायाधीशांच्या स्वागताला हे अधिकारी का आले नाहीत, याचा विचार त्यांनीच करावा असे म्हटले.

सरन्यायाधीशांचं हे भाषण व्हायरल होताच हे तिन्ही अधिकारी दादर चैत्यभूमीवर भूषण गवई यांच्या स्वागताला हजर झाले. मात्र, भाषणादरम्यान, सरन्यायाधीशांनी उल्लेख केलेले आर्टिकल 142 नेमकं काय हे चर्चेत आलं. जाणून घेऊया हे कमल नेमकं काय?

राज्यघटनेतील कलम 142 हा सर्वोच्च न्यायालयापुढे आलेल्या कोणत्याही प्रकरणात संपूर्ण न्याय करण्यासाठी दिलेला विशेषाधिकार आहे. न्याय करण्यासंदर्भातील आदेशांची अंमलबजावणी करण्याशी संबंधित आहे.

या कलमान्वये सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकाराचा वापर करीत, त्यांच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही वादात किवा प्रकरणात 'संपूर्ण न्याय' करण्याकरिता आवश्यक असेल असा हुकूमनामा किंवा आदेश देऊ शकतात.

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास एखाद्या प्रकरणात जर कायद्याद्वारे न्याय करता येत नसेल, तर अशावेळी त्या खटल्यातील तथ्यांच्या आधारे संपूर्ण न्याय करण्याच्या हेतूने सर्वोच्च न्यायालय एखादा आदेश जारी करू शकते.

भारतीय संविधानात हे कलम समाविष्ट करण्याचा विचार मांडला गेला, तेव्हा सर्वच सदस्यांनी त्याला पाठिंबा दिला. हे कलम किंवा अनुच्छेद देशातील विविध वंचित घटकांचे किंवा पर्यावरणाचे रक्षण करण्यास मदत करील, असा विश्वास संविधान निर्मात्यांकडून त्यावेळी व्यक्त करण्यात आला होता.

संविधानातील कलम 142 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला असलेले अधिकार हे अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे आहेत. काळानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालांद्वारे या अधिकारांची व्याप्ती परिभाषित केली आहे.

प्रेमचंद गर्ग प्रकरणातील निकालाने अनुच्छेद 142 (1) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराच्या वापराचे स्वरूप मर्यादित केले. या निकालानुसार, संपूर्ण न्याय करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश हे संविधानाद्वारे दिलेल्या मूलभूत अधिकारांशी सुसंगत असावेत, तसेच संसदेद्वारे पारित करण्यात आलेल्या कायद्याशीदेखील असुसंगत असू नयेत,असे सांगण्यात आले.