पीएफ, जीएस आणि गॅससह एक एप्रिलपासून बदलणार 'हे' 10 मोठे नियम

Changes from 1st April 2022: 1 एप्रिल 2022 पासून अनेक मोठे बदल होणार आहेत. ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. पुढील महिन्यात जीएसटी (GST), एफडीसह (FD) बँकेच्या नियमांपासून ते कर प्रणालीचे (TAX) नियम बदलणार आहे. तसेच एप्रिलमध्ये सर्वसामान्यांना महागाईचा जोरदार धक्का बसण्याची शक्यता आहे. आज आम्ही तुम्हाला 1 एप्रिलपासून होणाऱ्या अशाच काही मोठ्या बदलांबद्दल सांगत आहोत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्यावर होणार आहे.

केंद्र सरकार 1 एप्रिलपासून नवीन आयकर कायदा लागू करणार आहे. यामुळे 1 एप्रिल 2022 पासून विद्यमान पीएफ खाते दोन भागांमध्ये विभागले जाऊ शकते, ज्यावर कर देखील आकारला जाईल. नियमांनुसार, ईपीएफ खात्यात 2.5 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त योगदानाची मर्यादा लागू केली जात आहे. याच्या वर योगदान दिल्यास व्याज उत्पन्नावर कर आकारला जाईल. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएफमध्ये करमुक्त योगदानाची मर्यादा वार्षिक 5 लाख रुपये आहे.

पोस्ट ऑफिसच्या स्मॉल सेव्हिंग योजनते गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी आवश्यक बदल होणार आहेत. 1 एप्रिल 2022 पासून पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना (POMIS), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) आणि मुदत ठेव खात्यांवरील व्याजाचे पैसे फक्त बचत खात्यात उपलब्ध असतील. पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन तुम्ही व्याजाचे पैसे रोखीने घेऊ शकत नाही. बचत खाते लिंक केल्यावर, व्याजाचे पैसे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हस्तांतरित केले जातील. सरकारने MIS, SCSS, टाइम डिपॉझिट खात्यांच्या बाबतीत मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक व्याज जमा करण्यासाठी बचत खाते वापरणे अनिवार्य केले आहे.

1 एप्रिलपासून म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचे पैसे चेक, बँक ड्राफ्ट किंवा इतर कोणत्याही माध्यमाद्वारे करता येणार नाहीत. म्युच्युअल फंड ट्रान्झॅक्शन एग्रीगेशन पोर्टल MF युटिलिटीज (MFU) 31 मार्च 2022 पासून चेक-डीडी इत्यादीद्वारे पेमेंट सुविधा बंद करणार आहे. या बदलानुसार 1 एप्रिल 2022 पासून म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी तुम्हाला फक्त UPI किंवा नेटबँकिंगद्वारे पैसे द्यावे लागतील.

1 एप्रिल 2022 पासून अॅक्सिस बँकेच्या पगार किंवा बचत खात्यावरील नियमात बदल करण्यात आला आहे. बँकेने बचत खात्यातील किमान शिल्लक ठेवण्याची मर्यादा 10 हजारांवरून 12 हजार रुपये केली आहे. AXIC बँकेच्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेने मोफत रोख व्यवहारांची विहित मर्यादा देखील बदलून चार विनामूल्य व्यवहार किंवा 1.5 लाख रुपये केली आहे. तसेच पंजाब नॅशनल बँक एप्रिलमध्ये पीपीएस लागू करत आहे. 4 एप्रिलपासून 10 लाख आणि त्यावरील धनादेशांची पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ) ने वस्तू आणि सेवा कर (GST) अंतर्गत ई-इनव्हॉइस (ई-इनव्हॉइस) जारी करण्याची उलाढाल मर्यादा 50 कोटी रुपयांच्या पूर्वीच्या निश्चित मर्यादेवरून 20 कोटी रुपये केली आहे. हा नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू केला जात आहे.

एप्रिलच्या पहिल्या दिवशी गॅस सिलेंडरच्या किमतीत बदल होऊ शकतो. सध्या पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमती वाढल्या आहेत, अशा परिस्थितीत एप्रिलमध्ये पुन्हा एकदा गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.

1 एप्रिलपासून पेन किलर, अँटीबायोटिक्स, अँटी व्हायरससह अत्यावश्यक औषधांच्या किमती वाढणार आहेत. सरकारने शेड्यूल्ड औषधांसाठी 10 टक्क्यांहून अधिक दरवाढ करण्यास परवानगी दिली आहे. ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडियाने शेड्यूल्ड औषधांच्या किमतीत 10.7 टक्के वाढ करण्याची परवानगी दिली आहे, त्यानंतर आता 800 हून अधिक औषधांच्या किमती वाढतील.

1 एप्रिल 2022 पासून केंद्र सरकार पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांना कलम 80EEA अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ देणे बंद करणार आहे. 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने 45 लाख रुपयांपर्यंतचे घर खरेदी करणाऱ्यांना गृहकर्जावर अतिरिक्त 1.50 लाख रुपये आयकर लाभ देण्याची घोषणा केली होती.

कोरोना काळात स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), आयसीआयसीआय बँक, बँक ऑफ बडोदा, एचडीएफसी बँक यासह ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष एफडी योजना सुरू झाली होती. या योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना एफडीवर अधिक लाभ मिळत आहे. मात्र आता काही बँका ही योजना बंद करू शकतात. एचडीएफसी बँक आणि बँक ऑफ बडोदा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही विशेष योजना दोन वर्षांसाठी बंद करू शकतात. कारण या बँकांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष एफडी योजना वाढवण्याची घोषणा केलेली नाही. अशा परिस्थितीत या दोन बँका विशेष एफडी योजना बंद करू शकतात, असे मानले जात आहे.

1 एप्रिलपासून क्रिप्टोकरन्सीवर लागणाऱ्या कराच्या नियमांचाही समावेश आहे. नुकत्याच आलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते की, सर्व व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता (VDA) किंवा क्रिप्टोकरन्सी विकून नफा झाला असल्यास 30 टक्के कर आकारला जाईल.