1 जानेवारीपासून काय स्वस्त काय महाग? LPG पासून डिजिटल पेमेंट; नव्या वर्षात सामान्यांच्या खिशाला झळ

New Rules Effective From January 1 2026: १ जानेवारी २०२६ पासून अनेक आर्थिक आणि दैनंदिन नियम बदलले. व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर आणि कारच्या किमती वाढल्या.

January 1 2026 Rule Changes

1 जानेवारी 2026. 2026 या नवीन वर्षाच्या सुरूवातीसह सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे नियम बदलले आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम सामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. आधीच महागाईचा भडका उडालेला असताना, आजपासून काही वस्तूंच्या किंमतीत बदल होण्याची शक्यता आहे. ज्याचा थेट परिणाम सामन्यांच्या बजेटवर होतो. एलपीजी गॅसच्या किंमतीपासून ते कारच्या दरांपर्यंत, बँकिंग नियम, यूपीआय व्यवहार, सिम पडताळणी तसेच विविध सरकारी योजनांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. नवीन वर्ष जरी नव्या आशा घेऊन आले असले तरी, काही निर्णयांमुळे सर्वसामान्यांचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.

नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत 111 रूपयांची वाढ झाली आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून ही दरवाढ लागू करण्यात आली आहे. दिल्लीमध्ये या सिलिंडरची किंमत 1580.50 रूपयांवरून 1691.50 रूपये झाली आहे.

तर, कोलकातामध्ये सिलिंडरची किंमत 1684 रूपयांवरून 1795 रूपये झाली आहे. चेन्नईमध्ये 1739.50 रूपयांवरून 1849.50 रूपये, तर, मुंबईत 1531.50 रूपयांवरून 1642.50 रूपये झाली आहे. या दरवाढीचा थेट फटका रेस्टॉरंट्स आणि लहान व्यावसायिकांना बसण्याची शक्यता आहे.

तर, इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेडने घरगुती पाईपद्वारे पुरवठा होणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या किमतीत दिलासा दिला आहे. प्रति स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर 70 पैशांची कपात करण्यात आली आहे. या कपातीनंतर दिल्लीमध्ये पीएनजी गॅसती किंमत प्रति SCM 47.89 रूपये झाली आहे. या निर्णायामुळे विशेषत: शहरी भागातील कुटुंबाना फायदा होणार आहे.

2026च्या सुरूवातीला चारचाकी खरेदी करणे महाग झाले आहे. अनेक नामांकित वाहन उत्पादक कंपन्यांनी 1 जानेवारी 2026 पासून वाहनांच्या किमतीत वाढ केली आहे. बीएमडब्ल्यू, रेनॉल्ट आणि निसान यांनी 3000 रूपयांपासून ते 3 टक्क्यांपर्यंत दरवाढ जाहीर केली आहे.

Continues below advertisement

बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहारांशी संबंधित नियमांमध्येही 1 जानेवारी 2026पासून बदल लागू करण्यात आले आहेत. ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी यूपीआय आणि इतर डिजिटल पेमेंटसाठीचे नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत.

तसेच सिम कार्ड पडताळणीही अधिक कठोर करण्यात आली आहे.

एचडीएफसी बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि पंजाब नॅशनल बँक यांसह काही बँकांनी कर्जाच्या व्याजदरात कपात जाहीर केली असून, ही बाब ग्राहकांसाठी दिलासादायक ठरली आहे.

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतही काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यांमध्ये या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी यूनिक किसान आयडी अनिवार्य करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 2026 हे वर्ष महत्त्वाचे ठरले आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपला असून, आठवा वेतन आयोग अधिकृतपणे 1 जानेवारी 2026 पासून लागू झाला आहे. यामुळे वेतन आणि पेन्शन वाढीची शक्यता निर्माण झाली आहे.