Aadhaar Card : केंद्रानं आधार कार्ड संदर्भातील नियम बदलला, नवं पोर्टल देखील स्थापन, काय बदलणार अन् कुणाला फायदा?

Aadhaar Card : केंद्र सरकारनं आधार कार्ड पडताळणी संदर्भातील नियमांमध्ये बदल केले आहेत. यामुळं आधार कार्ड पडताळणीच्या कक्षेत वाढ होणार आहे.

आधार कार्ड पडताळणी

केंद्र सरकारनं आधार कार्ड पडताळणीच्या नियमात मोठा बदल केला आहे. सरकार खासगी कंपन्यांना मोबाईल अॅप्समध्ये आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशनशी जोडण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळं सर्वसामान्यांना विविध सेवांचा लाभ घेण्यात फायदा होणार आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं यासाठी (swik.meity.gov.in) नावानं एक नवं पोर्टल देखील लाँच केलं आहे. याचा उद्देश सरकारी आणि अशासकीय संस्थांना आधार पडताळणीची सुविधा देण्याचा आहे. यामुळं लोकांना अधिक सुविधा मिळतील. या पोर्टलद्वारे कोणतीही पात्र संस्था पडताळणीसाठी अर्ज करु शकते. मंजुरीनंतर आधार पडताळणीची प्रक्रिया त्यांना उपलब्ध होईल.

आधार कार्ड भारत सरकारद्वारे नागरिकांना देण्यात आलेलं विशेष ओळखपत्र आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार आधार कार्ड ऐच्छिकआहे. पण, काही सरकार योजनांसाठी त्याचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.

यूआयडीएआयं आधार पडताळणीसाठी फेस ऑथेंटिकेशन आणि ओटीपी सुरु केले आहेत. सरकारनं आधार कायद्यामध्ये दुरुस्ती करुन खासगी कंपन्यांना आधार ऑथेंटिकेशनची सुविधा देण्यास मंजुरी दिली आहे. याचा वापर पहिल्यांदा सरकारी विभाग करायचे. 31 जानेवारी 2025 ला करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनंतर हॉस्पिटलिटी, आरोग्य, ई-कॉमर्स, शिक्षण, क्रेडिट रेटिंग सारख्या सेवांसाठी आधार पडताळणी सोपी होईल.

यामुळं ग्राहकांना ई केवायसी, परीक्षा नोंदणी यासह इतर सेवांसाठी अनेकदा कागदपत्र द्यावी लागणार नाहीत. कर्मचाऱ्यांची हजेरी, ग्राहकांची पडताळणी सोपी होईल. यामुळं कुठेही, कधीही फेस ऑथेंटिकेशन सेवा उपलब्ध होईल. यूआयडीएआयनं आधार कार्ड सोबत वर्च्युअल आयडी देखील जारी केले आहेत. ज्यामुळं आधार नंबर शेअर न करता पडताळणी केली जाऊ शकते.