केंद्र सरकारनं कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवली पण...

कांद्याच्या निर्यातीसंदर्भात (Onion Export) केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय. सरकारनं (Govt) कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी हटवली आहे.

निर्यातबंदी हटवली असली तरी, दुसऱ्या बाजूला 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात शुल्क (Export Duty) लागू करण्यात आलं आहे.

निर्यात शुल्क आकारल्यामुळं देशात कांद्याच्या किंमती वाढणार नाहीत, याची दक्षता सरकारनं घेतल्याचं बोललं जात आहे.

केंद्र सरकारनं 7 डिसेंबर 2023 ला निर्यातबंदी लागू करण्यात आल्याने याचा मोठा फटका शेतकरी आणि निर्यातदारांना बसत होता.

या निर्णयाचे निर्यातदारांनी स्वागत केले असून, यामुळं शेतकऱ्यांनाही निश्चित फायदा होणार असल्याच त्यांचं म्हणणं आहे.

मागील वर्षी देखील कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले होते. हे निर्यात शुल्क डिसेंबर 2023 पर्यंतच होते. दरम्यान, आता पुन्हा सरकारनं निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतलाय.

या निर्णयामुळं कांद्याला चांगला भाव मिळेल ही चांगली गोष्ट आहे. त्यामुळं हा शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा निर्णय असल्याचे मत भारती पवार यांनी व्यक्त केलं.

प्रत्यक्षात अटी शर्ती लागू करण्यात आल्या आहेत. कांद्याची निर्यात होणार नाही अशाप्रकारे डावपेच करण्यात आल्याची टीका किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवलेंनी (Ajit Nawale) केलीय.

सरकारनं निर्णय घेताना घातलेल्या अटी शर्तीमुळं शेतकऱ्यांना फायदा होणार नसल्याचे अजित नवले म्हणाले.

कांद्याच्या निर्यातीसाठी प्रति टन 550 डॉलर किमान निर्यात मूल्य आणि 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले आहे. यामुळं भारतीय कांदा निर्यात करताना त्याचे शुल्क 64 रुपये प्रति किलो पर्यंत जाणार आहे.