लखनौ: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना वारंवार मिळणाऱ्या धमक्यांमुळे त्यांची सुरक्षा व्यवस्था पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षेप्रमाणे वाढवण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेशच्या कॅबिनेटने घेतला आहे. यासंबंधी उत्तर प्रदेश कॅबिनेटने शुक्रवारी एक बाय सर्क्युलेशन पास केलं आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना या आधीही अनेकवेळा दहशतवाद्यांकडून धमकी मिळाली होती. गुप्तचर खात्यानेही यासंबंधी वेळोवेळी पूर्वसूचना दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या सुरक्षेबाबत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे त्यांची सुरक्षा व्यवस्था ही अधिक बळकट होणार आहे. या आधी दहशतवाद्यांच्या धमक्या लक्षात घेता त्यांचे 'लोकभवन' हे कार्यालय बुलेट प्रूफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच त्याचे निवासस्थान 'गोरखनाथ मंदिर' या ठिकाणीही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत आणि बॅरिकेटस् वाढवण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्र्याच्या ताफ्यातील अतिरिक्त वाहनांची स्थिती बदलणार
या निर्णयानंतर आता योगी आदित्यनाथ यांच्या सुरक्षेत असणाऱ्या वाहनांची स्थिती बदलणार आहे. अतिरिक्त वाहनांचा वापर हा आपत्कालीन काळात राखीव म्हणून केला जातो आणि ही वाहने मुख्य ताफ्यासोबतच असतात. सध्याच्या परिस्थितीत केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाहन ताफ्यातील अतिरिक्त वाहनांची स्थिती बदलली जाते.
योगी आदित्यनाथांच्या सुरक्षेत झालेल्या या खास बदलाची नोंद सुरक्षेसंबंधी असणाऱ्या ग्रीन बुकमध्ये नोंद केली जाईल. या ग्नीन बुकच्या नियमांनुसारच त्यांच्या सुरक्षेत बदल करण्यात आला आहे. या निर्णयाला कॅबिनेटने मान्यता दिली आहे. असं सांगितलं जातंय की योगी आदित्यनाथांच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षेसंबंधी असणाऱ्या ब्लू बुकचा अभ्यास केल्यानंतर ही शिफारस केली होती. या आधी 2017 साली योगी आदित्यनाथांच्या सुरक्षेसंबंधी ग्रीन बुकचे फेरपरीक्षण करण्यात आले होते.
वारंवार येणाऱ्या दहशतवादी धमक्यांमुळे योगी आदित्यनाथांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा सातत्याने आढावा घेण्यात येतो. केंद्रातील SPG सुरक्षेच्या धर्तीवर उत्तर प्रदेशमध्ये स्पेशल सिक्युरिटी ग्रुप (एसएसजी) ची स्थापना करण्यात आली आहे. यात पीएसी कमांडो आणि एटीएसच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
संबंधित बातम्या:
हाथरस प्रकरण : उत्तर प्रदेश सरकार आज सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार
हाथरस प्रकरण : उत्तर प्रदेश सरकार आज सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार