नवी दिल्ली : विशेष प्राधान्याने देण्यात येणाऱ्या एच 1 बी व्हिसाचे प्रीमियम प्रोसिसिंग काही काळासाठी स्थगित करण्यात आलं आहे. 3 एप्रिलपासून प्राधान्य पद्धत स्थगित करण्याचा निर्णय अमेरिकेनं घेतला आहे. ही स्थगिती सहा महिन्यांसाठी असण्याची शक्यता आहे.

या योजनेअंतर्गत काही कंपन्यांना प्राधान्यानं व्हिसा मिळतो, म्हणजेच या कंपन्यांना रांगेत यावं लागत नाही. भारतीय आयटी व्यावसायिकांमध्ये हा व्हिसा विशेष लोकप्रिय आहे. या प्राधान्य प्रक्रियेलाच आता स्थगित करण्यात येत आहे.  या काळात फक्त प्रलंबित व्हिसा अर्जांवर निर्णय घेण्यात येईल.

एच 1 बी व्हिसा काय आहे?


सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगसारख्या 'खास' कामांमध्ये कुशल असणाऱ्या परदेशी व्यक्तींसाठी एच 1 बी व्हिसा जारी केला जातो. सामान्यतः उच्चशिक्षितांना हा व्हिसा दिला जातो. नोकरदाराच्या वतीने कंपनीला इमिग्रेशन विभागाकडे अर्ज करावा लागतो. 1990 मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी ही व्यवस्था सुरु केली होती.

उच्चस्तरीय कुशल व्यावसायिकांना नियुक्त करण्यासाठी अमेरिकन कंपन्या एच 1 बी व्हिसाचा वापर करतात. आऊटसोर्सिंग फर्म्सना मुख्यत्वे हे व्हिसा जारी केले जातात. त्यामुळे कनिष्ठ स्तरावरील नोकरभरतीसाठी या व्हिसाचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप केला जातो. गेल्या वर्षी अमेरिकेला एच 1 बी व्हिसासाठी दोन लाखांपेक्षा जास्त अर्ज आले होते.

मुस्लीमबहुल देशातील निर्वासितांना अमेरिकेत नो एंट्री : ट्रम्प


अमेरिकेच्या नव्या व्हिसा पॉलिसीनुसार सात मुस्लिमबहुल देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. सीरियासह सात देशातील नागरिकांना पुढील 90 दिवस अमेरिकेत कोणत्याही कामासाठी जाता येणार नाही. तर निर्वासितांना चार महिन्यांची तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या :


भारतच अमेरिकेचा खरा मित्र : डोनाल्ड ट्रम्प


ट्रम्प-मोदींमुळे नजरकैद, हाफिज सईदची गरळ


इराणचं अमेरिकेला जशास तसं उत्तर, अमेरिकन नागरिकांना इराणमध्ये 'नो एंट्री'


डोनाल्ड ट्रम्प आता पाकिस्तानवरही बंदी घालणार?


ट्रम्प यांच्या व्हिसा धोरणावर फेसबुक, गुगल, अॅपलचं टीकास्त्र