UNFCCC Meeting in Egypt : इजिप्तमध्ये ( Egypt ) संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल शिखर परिषद कॉप-27 (COP 27) मध्ये, विकसनशील देशांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी आपत्ती निधीवर चर्चा झाली. हवामान बदलाशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज ( UNFCCC COP-27 Summit ) म्हणजेच संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल शिखर परिषदेमध्ये चर्चा केली जाते. नुकत्याच पार पडलेल्या या परिषदेत विकसनशील देशांसाठी मोठा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलावरील या परिषदेत सर्व सदस्य देशांनी 'लॉस अँड डॅमेज' निधीसाठी सहमती दर्शवली आहे. 'लॉस अँड डॅमेज' निधी (Loss and Damage Fund) हवामान बदलामुळे नुकसान सहन करणाऱ्या विकसनशील देशांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून देण्यात येईल.
'लॉस अँड डॅमेज' म्हणजे 'तोटा आणि नुकसान' या विशेष निधीसाठी सर्व सभासद देशांनी एकमत दिलं. COP27 ने ट्विट करत 'लॉस अँड डॅमेज' तयार करण्यासाठी करार पूर्ण झाल्याची माहिती दिली. सर्व सदस्य देशांनी मदत करण्याचं मान्य केल्याने कॉप 27 मध्ये हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशांना याचा फायदा होणार आहे. या निधीच्या माध्यमातून हवामान बदलाची समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. हा करार हवामान बदलासंबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या एका मोठ्या कराराचा भाग आहे. सुमारे 200 देशांच्या सदस्यांना या करारासाठी मतदान केलं आहे.
6 ते 18 नोव्हेंबर दरम्यान पार पडली परिषद
इजिप्तमधील शर्म अल-शेख येथे 6 ते 18 नोव्हेंबर दरम्यान ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. परिषदेला जाण्यापूर्वी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सांगितलं होतं की, हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठी विकसनशील देशांना मदत करण्यासाठी हवामान वित्त, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि क्षमता वाढीच्या बाबतीत भारत विकसित देशांकडून मदतीची मागणी करणार आहे.
सुमारे 200 देशांचा सहभाग
संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल शिखर परिषदेत ( UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change ) हवामान बदलाशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर चर्चा केली जाते. UNFCCC कडून हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी आणि जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी वर्षाच्या शेवटी वार्षिक परिषद आयोजित केल्या जातात. हा एक प्रकारचा आंतरराष्ट्रीय करार, जो हवामान बदलाच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. यंदा UNFCCC चे सदस्य असलेल्या सुमारे 200 देशांनी या परिषदेत सहभाग घेतला होता.