26 ऑक्टोबरला राष्ट्रपती मैत्रिपाल सिरीसेना यांनी आपल्या विशेष हक्कांचा वापर करत विक्रमसिंगे यांना पंतप्रधानपदावरून बरखास्त केले. त्यानंतर महिंदा राजपक्षे यांनी पंतप्रधानपदाची लगेच शपथ घेतली. पण विक्रमसिंगेंच्या समर्थकांनी या घटनेचा कडाडून विरोध केला आणि संसदेत अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. राजपक्षे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दोन महत्त्वपूर्ण निकालानंतर राजीनामा दिला आहे. न्यायालयाने संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय व राजपक्षे यांची पंतप्रधानपदी करण्यात आलेली नेमणूक घटनाबाह्य ठरवली होती.
सिरीसेना यांचा संसद बरखास्तीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातच बेकायदा ठरवला होता. राजपक्षे यांना पुढील महिन्यात पूर्ण सुनावणी होईपर्यंत पंतप्रधानपद ग्रहण करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मनाई केली होती. सिरीसेना यांनी त्यांना पुन्हा पंतप्रधानपद देण्याची तयारी दर्शवली होती.
गेल्या काही वर्षांत श्रीलंकेच्या संविधानात काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. यातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे राष्ट्रपतींचे अनेक विशेष अधिकार काढून घेण्यात आले होते. त्यामुळे नवीन नियमांच्या आधारे सिरीसेना यांनी उचलेली पाऊलं वैध आहेत की नाही असा प्रश्न विचारणारी याचिका श्रीलंकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
श्रीलंकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सिरीसेना यांनी घेतलेल्या पावलांचा निषेध करत राजपक्षे यांना पंतप्रधानपदावरून पायउतार होण्याची सूचना केली. हा खटला अजूनही सुरू आहे. त्यामुळे अधिक गोंधळ होऊ नये म्हणून राजपक्षे यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. अध्यक्षांच्या सचिवालयाने विक्रमसिंघे यांचा शपथविधी उद्या सकाळी होणार असल्याचे जाहीर केले आहे, असे विक्रमसिंघे यांच्या युनायटेड नॅशनल पार्टीचे सरचिटणीस अकिला विराज कैरियावासम यांनी सांगितले.