मुजमिल अली नामक व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली असून, तो स्वतः एक वकील आहे. कुलभूषण जाधव यांच्या खटल्यामध्ये सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्या असूनही त्यांना फाशी का दिली जात नाही, असा सवाल या याचिकेमध्ये विचारण्यात आला आहे.
दरम्यान काही दिवसांपूर्वीच आंतरराष्ट्रीय कोर्टात कुलभूषण जाधव यांना कायदेशीर मदत दिली गेली नसल्याचा निर्वाळा कोर्टाने दिला होता. भारताने कुलभूषण जाधव यांना न्याय मिळावा, यासाठी आंतरराष्ट्रीय कोर्टात धाव घेतली आहे.
कुलभूषण जाधव प्रकरणी कोर्ट अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत फाशी देण्यात येऊ नये, असा निर्णय आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने दिला आहे.
पाकला आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा दणका
आंतरराष्ट्रीय कोर्टात भारताने पाकिस्तानवर मोठा विजय मिळवला. “महाराष्ट्राचे नागरिक कुलभूषण जाधव हे हेर असल्याच्या पाकिस्तानच्या म्हणण्याला ठोस पाठबळ नाही. त्यामुळे कुलभूषण जाधव यांना अंतिम निर्णयापर्यंत फाशी दिली जाऊ नये”, असं आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने ठणकावून सांगितलं.
इतकंच नाही तर पाकिस्तानात कुलभूषण जाधव यांच्या जीवाला धोका आहे. जोपर्यंत कोर्टाचा अंतिम निर्णय येत नाही, तोपर्यंत कुलभूषण जाधव सुरक्षित असतील, याची हमी पाकिस्तानने द्यावी, असा आदेशही कोर्टाने दिला.
व्हिएन्ना कराराचा दाखला देत आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचे न्यायमूर्ती रॉनी अब्राहम यांनी पाकिस्तानचा युक्तीवाद खोडून काढला.
आंतराराष्ट्रीय न्यायालयातील 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने, पाकिस्तानी जेलमध्ये बंद असलेल्या कुलभूषण जाधव यांच्या अटकेबाबत अद्याप विवाद असल्याचं मान्य केलं.
कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानातील लष्करी न्यायालयाने हेरगिरीच्या आरोपाखाली फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्याविरोधात भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली आहे.
कोर्टाची पाकिस्तानला चपराक
कोर्टाने पाकिस्तानला ठणकावत न्यायाधीश रॉनी अब्राहम यांनी पाकिस्तानचा युक्तीवाद खोडून काढला.
“कुलभूषण जाधव हे भारतीय नागरिक असल्याचं दोन्ही देशांना मान्य आहे. मात्र ते हेर असल्याचे ठोस पुरावे नाहीत. पाकिस्तानच्या पुराव्यांवरुन कुलभूषण जाधव हे हेर किंवा स्पाय असल्याचं सिद्ध होत नाही. तसंच हा खटला आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या कार्यकक्षेत येत नाही, हे पाकचं म्हणणं चुकीचं असून, थेट फाशी देता येईल हे पाकिस्तान ठरवू शकत नाही”, असं कोर्ट म्हणालं.
राजदूतांना का भेटू दिलं नाही?
या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने भारताच्या मागणीचा उल्लेख करुन, भारतीय राजदूतांना कुलभूषण जाधव यांना का भेटू दिलं नाही, असा सवाल पाकिस्तानला केला. कोणत्याही परिस्थितीत परदेशी नागरिकाला राजनैतिक मदत मिळायलाच हवी, असं कोर्ट म्हणालं.
1977 च्या व्हिएन्ना करारानुसार कुलभूषण जाधव यांना राजनैतिक मदत मिळायला हवी होती. कुलभूषण जाधव यांच्या अटकेची परिस्थिती ही संदिग्ध आणि वादग्रस्त आहे. कुलभूषण जाधव यांना भेटू देण्याची मागणी पाकिस्तानने पूर्ण करणं आवश्यक होतं, असं कोर्टाने नमूद केलं.
संबंधित बातम्या :